पूँजी बजारबारे नकारात्मक भ्रम सिर्जना नगरौं -आनन्दकुमार भट्टराई ।

शेयर बजारमा सोझासाझा तथा केही मूर्ख तथा लहडी लगानीकर्ताहरुको बाहुल्यता भएको कारणले गर्दा हाम्रो शेयर बजार अत्यधिक चलायमान छ । यहाँ मूर्ख भन्नाले हल्लाको पछि लागेर आफूसंग भएको शेयर हतार हतारमा खरिद बिक्री गरी घाटा ब्यहोर्ने लगानीकर्तालाई भन्न खोजिएको हो अत: यसलाई अन्यथा नलिइयोस् । यो वर्गमा कहिलेकाहीँ आफूलाई दिग्गज ठान्ने लगानीकर्ता पनि पर्ने गरेको अनुभव छ ।

अमुक कम्पनीले त यति धेरै बोनस अथवा राईट शेयर दिने भयो भन्ने हल्ला चल्छ अनि केही नबुझेका लगानीकर्ता अरुको लहैलहैमा लागि उक्त कम्पनीको आर्थिक अवस्था, सर्वसाधारणमा जारी भएको शेयर संख्या आदि केहीको पनि विश्लेषण नगरी शेयर खरिद गर्छन् अनि दुई दिनपछि मूल्य झर्दा टाउकोमा हात राखेर आफ्नो ब्यहोरालाई होइन कि सरकार तथा नियामक निकायलाई गाली गर्न थाल्छन् ।

केही दिन पहिले एनआर्इसी एसिया बैंकले मुद्दतीमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने सूचना जारी गरेपछि बैङ्कर एशोसिएसनले उक्त बैङ्कसँग अन्तर बैंक कारोबार नगर्ने लगायत कडा विज्ञप्ति निकाल्यो र त्यही सन्दर्भमा एक बैङ्करले यही हिसाबले त ब्याज २५ प्रतिशत पुग्न पनि बेर लाग्दैन भनेर एउटा लेख अनलाइन संस्करणमा लेखे । अब यो समाचार शेयर माफियाका लागि बजार झारेर खरिद गर्ने बुटी सावित भयो र उनीहरुले यसलाई हौवाको रुपमा फैलाएको फलस्वरुप त्यसपछिका दिनमा बजार ठूलो विन्दुले घट्न पुग्यो । त्यो हल्लाको सत्यता नबुझि साना, सोझा तथा केही मूर्ख लगानीकर्ताहरुले विक्री दबाव बढाउँदा बजार घट्न पुगेको तथ्य छर्लङ्ग छ ।

अब यहाँ बुझ्नु पर्ने एउटा कुरा के थियो भने सरकार तथा नियामक निकाय हुँदाहुँदै ब्याज त्यतिकै बढेर २५ प्रतिशत पुगि हाल्दैन र त्यस्तो अवस्थामा ती निकायले हस्तक्षेप गर्छन् नै । यस्तो तथ्य पनि नबुझि हतारमा घाटा खाएर विक्री गर्ने लगानीकर्तालाई कठै बाहेक के नै भन्न सकिन्छ र !

शेयर मूल्यको आफ्नो एउटा सिद्धान्त हुन्छ अर्थात कतिसम्ममा खरिद गर्दा दीर्घकालमा घाटा हुँदैन र यो मूल्यभन्दा बजार तल गयो भने भोलि फेरि फर्केर त्योभन्दा माथि जान सक्छ भनेर सामान्य आकलन विश्वब्यापी रुपमा चलेको मान्यता (प्रतिशेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिशेयर नेटवर्थ, मूल्य नेटवर्थ अनुपात आदि) को आधारमा सजिलै गर्न सकिन्छ । तर लगानीकर्ताले त्यति पनि विचार नगरी शेयर किनबेच गर्दा नै बजारमा ठूला लगानीकर्ताले चलखेल गर्न पाएका छन् ।

शेयर बजारको उज्वल भविष्य 

हाल तरलता बाहेक मुलुकको समग्र आर्थिक सूचकहरु सकारात्कम नै छ। विगतको बजेटको मध्यावधि समीक्षा केलाएर हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्च चैतपछि र त्यसमा पनि जेठ-असारमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छ । यस आधारमा पनि आगामी दिनमा सरकारी खर्च बढ्ने निश्चित छ । मध्यावधी समीक्षाले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ८० अर्बको खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपणको आधारमा असार मसान्तसम्ममा करिब ५ खर्ब (हिजोसम्म भएको खर्च रु. ६ खर्बको आधारमा) खर्च हुने निश्चित छ । 

"मुलुकभर विकास निर्माणका कार्यले तीव्ररुपले गति लिने तथ्यमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । यसबाट अहिले देखिएको तरलता संकटको समस्या समेत समाधान हुने देखिन्छ ।"

यसको अलावा आगामी २०७५/७६ को बजेटको आकार गणितीय हिसाबले अनुमान गर्दा १४५० देखि १५५० अर्बको बिचमा हुने विगतको तथ्याङ्कको आधारमा सहजै भन्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय गठन भैसकेको परिप्रेक्षमा आगामी वर्ष बजेटको ठूलो हिस्सा वित्तीय हस्तान्तरणको रुपमा ती निकायमा जाने र तीनले श्रावण महिनादेखि नै खर्चलाई तिब्रता दिने हुनाले खर्चको प्रबृति चालु आ.ब. को तुलनामा बढी हुने तथ्यमा बिश्वस्त हुने आधार प्रबल छ ।

आगामी दिनका यस्ता आशलाग्दा तथ्यको बावजुद पनि शेयर बजार यस्तरी किन घटीरहेको छ । अर्थमन्त्रीले दिएको एउटा अन्तर्वार्ताको प्रसंगलाई बंग्याएर मिडियाले प्रस्तुत गर्दा तथ्य नबुझेकाहरू आँखा चिम्लेर दौडिने प्रबृतिका केही लगानीकर्ताको कारणले गर्दा नै भएको हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। शेयर बजारको गतिलाई धेरै कुराले प्रभाव परिरहेको हुन्छ । ती मध्ये मूलत: राजनीतिक अवस्था, शेयरको माग र आपूर्ति, विभिन्न कम्पनीको वित्तीय अवस्था तथा आगामी दिनमा तिनको कार्यसम्पादन, बैङ्कहरुको तरलताको अवस्था मुख्य हुन्।

यीमध्ये विगत दश वर्षदेखिको राजनीतिक अन्यौल समाप्त भई पाँच वर्षको लागि बहुमतको सरकार गठन भई मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउने सार्वजनिक प्रतिवद्धतासमेत ब्यक्त भैसकेको अवस्था छ । अझ आगामी आ.ब. मा करिब १५ खर्बको बजेट तयार हुने आकलनको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेटको ठूलो हिस्सा वित्तीय सामान्यीकरण, सशर्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको रुपमा साउन महिनामै चौमासिक रुपमा हस्तान्तरण भएर जान्छ । यसबाट मुलुकभर विकास निर्माणका कार्यले तीब्र रुपले गति लिने तथ्यमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । यसबाट अहिले देखिएको तरलता संकटको समस्या समेत समाधान हुने देखिन्छ ।

शेयर बजार स्थिर रहनुको कारण

शेयर मूल्य घट्नुमा शेयरको माग र आपूर्तिले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अहिले बजारमा शेयरको अत्यधिक आपूर्तीको अवस्था छ । बाणिज्य बैङ्क र बिमा कम्पनीको पूँजी बृद्धिको कारणले आएको हकप्रद तथा बोनस र विभिन्न कम्पनीबाट जारी भएको साधारण शेयरको बाढीलाई काठमाण्डौं केन्द्रित शेयर बजारले खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले शेयर बजार बढेर फेरि १८०० अंक माथि पुग्छ भनेर कल्पना गर्नु मनको लड्डु घिउसंग खानु जस्तै हो ।  आँप अत्यधिक फलेको सिजनमा रु. ५०/६० रुपैयाँ किलोमा पनि पाइन्छ तर त्यही आँप थोरै फलेको सिजनमा रु. १५० पनि पुग्छ । यो अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । अत: बजार बढेन भनेर हल्ला गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । यसको निराकरण भनेको बृद्धि भएको शेयर खपत हुने संयन्त्रको विकास गर्नु हो ।

"केही नबुझि हल्लाको पछि लाग्ने लगानीकर्ताले हतार हतार बिक्री गरेर बजारलाई निकै तल झारे भने चलाख तथा बुझेर लगानी गर्ने तथा ठूला खेलाडीले खरिद गरे । घट्दो बजारमा पनि राम्रा र ठूला तथा बलिया कम्पनीको अत्यधिक संख्यामा कारोबार हुनु यसको प्रमाण हो ।"

बजार बढ्न नसक्नुको अर्को कारण अहिले बजारमा सर्टटर्म लगानीकर्ता हावी भएर पनि हो । बजार अत्यधिक चलायमान भएको अवस्थामा यस्ता लगानीकर्ता बढी सक्रिय हुन्छन् र ३/४ प्रतिशतको नाफामा पनि शेयर किनवेच गर्ने भएकाले बजारमा एक दिनकै कारोबारमा मूल्यको उतार चढाव धेरै हुने गरेको तथ्य कसैसामु लुकेको छैन । बजारमा आउने हल्ला र राजनीतिक अस्थिरताले यो अवस्थालाई अझ मलजल गरिरहेको हुन्छ । तर अहिले राजनीतिक समस्या समाधान भैसकेको अवस्थामा ठूला लगानीकर्ताबाट फैलाइने हल्लालाई नियन्त्रण गर्न सकेमा बजार विस्तारै उकालो लाग्छ र त्यस्तो बजारमा दीर्घकालिन लगानीकर्ताको प्रबेश भइ बजारले स्थायित्व पाउने अवस्थाको सृजना हुन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा म्यूचुवल फण्डले पनि आफ्नो भूमिका सहि ढंगले निर्वाह गर्न सकेको छैन । वास्तवमा यी एक किसिमले बजार निर्माता जस्तै हुन् । बिक्री चाप बढेर मूल्य तल झरेको अवस्थामा खरिद गर्ने र खरिद चाप बृद्धि भई मूल्य बढ्दा बिक्री गर्ने । तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । २०/३० प्रतिशत नाफा नभइ नबेच्ने र २०/३० प्रतिशत नाफाको प्रत्याभूती हुने गरी मूल्य तल नझरुन्जेल खरिद नगर्ने । अहिले १०/११ वटा म्यूचुवल फण्डको उपस्थिति भइसक्दा पनि यो प्रबृतिमा सुधार हुन सकेको छैन । अत: सरकारले यस्ता फण्डलाई दिएको कर छुटको बारेमा गहिरिएर सोच्ने बेला आइसकेको छ ।

मिडियाको नकारात्मक विश्लेषण

अर्थमन्त्रीले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘तरलता संकट विदेशबाट पैसा ल्याएर भएपनि समाधान गर्न सकिन्छ तर फेरि त्यो पैसा घरजग्गा, सवारी साधन र शेयर बजारमा लगानी गर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन’ भनेर प्रष्टरुपमा भनेका छन् । यसको अर्थ यो कदापी पनि होइन की शेयर बजार बेमतलबको क्षेत्र हो र यसलाई ध्वस्तै गर्नु पर्छ ।

शेयर बजारको आकारबाट कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्थाको अनुमान लगाउन सकिन्छ त्यसैले यसलाई अर्थ ब्यस्थाको ऐनाको रुपमा हेरिन्छ । परिपक्व, कुशल तथा दीर्घकालिन सोच भएको अर्थविज्ञ भएकै नाताले अहिलेको अवस्थाको आर्थिक चुनौतीलाई समाधान गरी सहि बाटोमा डोर्याउन सरकारले मुलुकको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो ।

अर्कोतर्फ विदेशमा पैसा कसैले डालोमा लिएर बसेको हुँदैन की तँ आइज अनि लिएर जा जस्तो । विदेशबाट आउने पूँजी कुनै आयोजनामा लगानी हुने हिसाबले आउने हो र त्यस्ता पूँजी शेयर बजारतिर लगानी हुने भन्ने कुरै आउँदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउन कतिपय कुरामा सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । सायद अर्थमन्त्रीमा त्यस्तो कुनै सोच हुनु पर्दछ की यो-यो सुविधा दिएमा विदेशी लगानी प्रचुर मात्रामा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणको लागि डरलमा पीपीए नगर्दा जलबिध्युत क्षेत्रमा भनेजस्तो विदेशी लगानी आउन सकेको थिएन तर हालै मात्र निश्चित अवधीको लागि डलरमा पीपीए गरेर नेपाल विध्युत प्राधिकरणले बाहिरिन लागेको कोरियन कम्पनीसंग  आयोजना निर्माणको समझौता गरेको छ- यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

तर अर्थमन्त्रीको त्यो भनाइलाई ठूला खेलाडीको ईशारामा चल्ने केही आर्थिक समाचार पस्कने अनलाइन संस्करणले लगानीकर्ता तर्साउने हिसाबले बंग्याएर समाचार सम्प्रेषण गरे । फलस्वरुप सोझा तथा केही नबुझि हल्लाको पछि लाग्ने लगानीकर्ताले हतारहतार बिक्री गरेर बजारलाई निकै तल झारे भने चलाख तथा बुझेर लगानी गर्ने तथा ठूला खेलाडीले खरिद गरे । घट्दो बजारमा पनि राम्रा र ठूला तथा बलिया कम्पनीको अत्यधिक संख्यामा कारोबार हुनु यसको प्रमाण हो । ठूला तथा बुझेका लगानीकर्ताले घट्दो बजारमा शेयर खरिद गर्ने अवसर गुमाउँदैनन् । तिनले कम्पनीको अवस्था, प्रतिशेयर नेटवर्थ, मूल्य आम्दानी अनुपात, विगतको अवस्था तथा आगामी दिनको कार्य सम्पादनलाई विचार गरेर खरिद गर्छन् र तिनले खरिद गरेको मूल्यभन्दा बजार तल झरेमा पनि बेच्दैनन् । किनकी भोलिको दिनमा यो बढ्छ भन्ने कुरामा ति विश्वस्त हुन्छन् । तर घाटा हुने डरले अबुझ लगानीकर्ताले २/४ प्रतिशत मूल्य तल जाने बितिक्कै हतारमा बेचीहाल्छन् । हो यस्तै लगानीकर्ताको बाहुल्यताले गर्दा नै ठूला खेलाडीले खेल्ने मौका पाएका छन् । 

अब के गर्ने त ?

चुनौतीका थुप्रिएको चाँगलाई समाधान गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाई विकासोन्मुख राष्ट्रको रुपमा उभ्याउने जिम्मेवारीको ठूलो भारी राज्यले अर्थमन्त्रीको काँधमा राखेको छ । यो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न राजस्वबाट प्राप्त हुने हुने श्रोतलाई नयाँ उचाइमा पुग्नेगरी बृद्धि गर्नु पर्ने, वैदेशिक श्रोतको उच्चतम परिचालन गर्नु पर्ने, बजेट खर्चमा मितब्यिता ल्याउनु पर्ने, पूँजीगत खर्चमा बृद्धि गर्नु पर्ने, ब्यावसायिक तथा औध्योगिक वातावरणमा सुधार ल्याई उत्पादन बृद्धि गर्नु पर्ने तथा कृषिको विकास गरी विदेश पलायन हुने युवालाई देशभित्रै परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ जुन असम्भव नभएपनि चुनौतीपूर्ण भने अवश्य छ ।

"शेयर बजारको विकृतिलाई हटाउँछु भनेर २/४ जनालाई कारवाही गरेर समस्या समाधान हुँदैन अपितु यसको लागि असल पद्धतीको विकास नै गर्नु पर्छ ।"

भनिन्छ शेयर बजार हरेक देशको आर्थिक ऐना हो । शेयर बजारको आकार हेरेर कुनै पनि मुलुकको अर्थ ब्यवस्थाको आकलन विज्ञले सजिलै गर्न सक्छन । त्यसैले यो तथ्य बुझेका अर्थमन्त्रीबाट यसलाई अधोगतीमा लाने खालको कुनै अभिब्यक्ती आउँछ भनेर कल्पना गर्न किमार्थ सकिँदैन । हो यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई समाधान गरेमा कारोवार लगायतका कुरामा पारदर्शिता आई साना तथा सोझा लगानीकर्ता ठगिनु पर्ने अवस्थाको अन्त हुन्छ ।

समाजमा जरो गाडेको खराब पद्धति (विकृति)लाई हटाउँछु भनेर खराब पद्धतिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरी कार्यान्वयन गरिने सुधारका प्रयास प्रभावकारी हुन सक्दैन तर त्यो पद्धतिसँगसँगै अर्को असल पद्धतिको विकास गरेमा खराब पद्धति आफै हराएर जान्छ । उदाहरणको लागि अनलाइन बिडिङ्ग गर्ने पद्धतिको शुरुवातसँगै ठेक्कापट्टामा गोली चलेर मानिसको ज्यान समेत जाने जस्ता विकृति अब इतिहास भैसक्यो । त्यसैगरी ठूलो आकारको साझा बसको प्रवेशले प्रतिस्पर्धा टिकिरहन अन्य सार्वजनिक यातायात कम्पनीले पनि ठूला बसको संख्या थप्दै गएको कारणले सार्वजनिक यातायात सेवामा सुधार हुँदै गएको अनुभूती हामीले गर्न थालिसकेका छौं ।

त्यसैगरि C-ASBA (सी-आस्वा) को पूर्ण कार्यान्वयनले विगतमा शेयर बाँडफाँडमा २/३ महिना लाग्ने र त्यसमा हुने चलखेलको अन्त भएको प्रष्ट भैसकेकै छ। त्यसैले शेयर बजारको विकृतिलाई हटाउँछु भनेर २/४ जनालाई कारवाही गरेर समस्या समाधान हुँदैन । अपितु यसको लागि पनि असल पद्धतीको विकास नै गर्नु पर्छ । ती पद्धती निम्न बमोजिम हुन सक्दछ ।

१.    अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम

बजारको सानो आकार, काठमाण्डौं केन्द्रित शेयर बजार, बजारको आकारको तुलनामा सक्रिय लगानीकर्ताको न्यून संख्या, शेयर खरिद विक्री गर्न ब्रोकरकै अफिसमा जानु पर्ने, ठूलो संख्याको शेयर खरिद बिक्रीमा ब्रोकरको ध्यान केन्द्रित हुँदा साना संख्याका शेयर खरिद बिक्री गर्न चाहने साना लगानीकर्ताले अवसर नपाउने जस्ता कारणले ठूला लगानीकर्ता तथा बजारलाई आफ्नो अनुकूल डोर्याएर नाफा कमाउन पल्केका केही लगानीकर्ताको पकडमा हाम्रो शेयर बजार भएको अनुभूती विगतको विभिन्न गतिविधिबाट प्रष्ट भैसकेको छ । यसको एक मात्र निराकरण भनेको बजारको आकार र लगानीकर्ता संख्या बढाउनु नै हो । यसको लागि अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम एउटा अचुक उपाय हो ।

यसको शुरुवातबाट बजारमा ७७ जिल्लाकै लगानीकर्ताको पहुँच सहज हुन गई लगानीकर्ताको संख्या र बजार विस्तार हुने निश्चित छ र यस्तो अवस्थामा माथी भनिए जस्तो ठूला खेलाडीले चलखेल गर्न सक्ने अवस्थाको क्रमश: अन्त भएर बजार स्वभाविक गतिमा अगाडि बढ्दै जान्छ । त्यसैले पनि होला अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको कार्यान्वयनलाई तिनै खेलाडीको इसारामा पर धकेल्न खोजिएको शंका गर्न थालिएको छ । अत:  सरकारले यो अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमलाई सकेसम्म छिट्टै लागु गर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्छ ।

२.     वाणिज्य बैङ्कहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स

पूँजी बृद्धिको कारणले थपिएको ठुलो संख्याको बोनस तथा राईट शेयर र प्राथमिक बजारमा निष्कासन भएका शेयरलाई अहिलेको बजारको आकारले खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजारको दायरा बढाउन मौजुदा ५० वटा ब्रोकर तथा मोफसलमा खोलिएका तिनका केही शाखासहित करिब ६०/७० वटा आउटलेटबाट किमार्थ सम्भव छैन । पूर्वाधारमा गर्नु पर्ने लगानी, जनशक्ति तथा टर्नओभरको कारणले मौजुदा ब्रोकरहरु ७७ जिल्लामै पुग्न सक्ने अवस्था छैन । देशैभरी ब्रोकर अफिस नपुर्याई बजारको आकार बढाउन नसकिने भएकोले बाणिज्य बैङ्कहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुको विकल्प छैन । धेरै बाणिज्य बैङ्कहरुले आफ्नो भगिनी संस्थाको रुपमा क्यापिटल मार्केटको स्थापना गरिसकेका हुनाले तिनको लागि ब्रोकर अफिस स्थापना गर्न समस्या देखिँदैन । त्यसैले शेयर बजारलाई स्थायित्व दिन तथा यसको आकार बढाएर पारदर्शिता कायम गर्न सरकारले बाणिज्य बैङ्कहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने ब्यवस्था अविलम्ब गर्नु पर्छ ।

३.     संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने

संस्थागत लगानीकर्ता भन्नाले यहाँ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा शेयर खरिद विक्री गर्ने गरी स्थापना भएका इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलाई भन्न खोजिएको हो । कर प्रशासनको हिसाबले राज्यको लागि यस्ता कम्पनी ठूलो सम्पती हो । यस्ता कम्पनीले हरेक वर्ष आफ्नो हरहिसाब दर्तावाल लेखापरिक्षकबाट लेखापरिक्षण गराई कर क्लियरेन्स लिनुको साथै वार्षिक वित्तीय विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गरी अध्यावधिक गर्नु पर्ने हुनाले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा करको दायरामा आई कराधार बढ्नुका साथै कर असुलीमा पनि बृद्धि हँदै जान्छ भन्ने विश्वास लिने आधार भएकोले सरकारले यस्ता लगानीकर्तालाई केहि प्रोत्साहन गरेर प्रवर्धन गर्नु समय सापेक्ष नै हुनेछ ।

४.     गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पूँजी बजारमा प्रवेश

गैरआवासीय नेपालीलाई पनि शेयर बजारमा लगानी गर्न दिने भन्ने नीतिगत निर्णय भइसकेको अवस्थामा बजारको आकार बढाउन तथा विदेशी पूँजीलाई मुलुकभित्र परिचालन गर्नको लागि यथाशिघ्र कार्यविधि बनाई लागू गर्न सरकारले अविलम्ब पहल गर्नु पर्छ ।

५.     साना लगानीकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण

अहिले नेपाली पूँजी बजारमा लाखौं लगानीकर्ता परिचालित भइसकेका तथा तिनमा अधिकांश साना लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । तिनमा शेयर बजारको यथार्थ जानकारीको अभाव तथा आवश्यक सूचनामा पहुँचको कमीले गर्दा ठूला लगानीकर्ताको अनावश्यक हल्लाको पछि लागि शेयर खरिद बिक्री गर्न हतार गर्ने कारणले सहजै ठूला खेलाडीका बलिको बोको भइरहेका छन् । यसको लागि शेयर शिक्षाको जानकारी नियमित रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । भविष्यमा ७७ जिल्लामै ब्रोकर कार्यालय क्रियाशील हुने अवस्थामा त्यस्ता निकाय मार्फत सर्वसाधारणमा शेयर शिक्षाको नियमित जानकारी उपलब्ध गराउन सक्ने प्रवन्ध मिलाउन सकिने हुनाले सरकारले यसतर्फ पनि सोच्ने हो की ?

६.     मार्केट मेकरको ब्यवस्था

बजारको चाललाई अनावश्यक घटबढ हुन नदिनमा मार्केट मेकरको ठूलो भूमिका हुन्छ । यिनले घटेको बेला माग सृजना गर्ने र बढेको बेलामा आपूर्ति बढाएर बजारलाई नियन्त्रण गर्न बहुमूल्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशमा कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट मेकरको भूमिका निर्वाह गर्न दिने भन्ने कुरा धेरै पहिलेदेखि नै उठिरहेको भए तापनि त्यसले हालसम्म मूर्तरुप लिन सकेको छैन । अत: सरकारले अविलम्ब यसतर्फ पाइला चाल्नु पर्ने अवस्था अहिलेको समयको टड्कारो माग भइसकेको छ ।

७.     शेयर धितोमा जाने कर्जालाई ब्यवस्थित गर्ने

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । जस्तै पूर्वाधार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पूँजी बजार क्षेत्र, रियल स्टेट क्षेत्र तथा उध्योग ब्यवसाय क्षेत्र आदि । यस्ता क्षेत्रमा तिनले गर्ने लगानीलाई मनोगत हिसाबले अनुत्पादक भन्न मिल्ने देखिँदैन । नाफा कमाउन स्थापना भएका यस्ता बैङ्कहरुले लगानी गर्न नसकेमा घाटा ब्यहोर्नु पर्ने हुनाले तिनको लगानीमा अनावश्यक अंकुश लगाउन मिल्ने देखिँदैन । हो तिनले लगानी गर्ने रकम अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ बढी नजाओस भन्नेतर्फ सदैव सचेत रहनु पर्छ ।

अत: राज्यले विज्ञ समूहको तथ्यमा आधारित सल्लाहमा प्रत्येक क्षेत्रको लागि निश्चित सिमाको प्रतिशत लगाई त्यो सीमा भित्र लगानी गर्न खुला छोडिदिनु पर्छ । यो किन भन्न खोजिएको भने जबजब तरलता संकट आउँछ तबतब शेयर बजारमा गएको कर्जा माथि चौतर्फि आक्रमण हुन थाल्छ र यस्तो क्षेत्रमा गएको कर्जाले देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको छ भन्ने हल्ला फिँजाइन्छ । कहिले ३५ अर्ब कर्जा गयो भनेका छन् भने कहिले ६० अर्ब गयो भनेका छन् ।

यी सब कुरा यो क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न दिन नखोज्ने केही तथाकथित स्वनामधन्य विद्वानहरुको बठ्याँइ हो भन्दा अत्युक्ती हुँदैन । किनकी तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गर्दा मात्राको होइन की प्रतिशतको आधारमा विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि शेयर कर्जामा १५ प्रतिशतको (Caping) लगाइएको छ भने १ लाखको लगानी योग्य पूँजीमा २० लाखको कर्जा जानु भएन तर त्यही लगानीयोग्य पूँजी बढेर १० खर्ब भयो भने त्यसको आधारमा गएको सीमा भित्रको १ खर्बको कर्जालाई लिएर कोकोहोलो मच्चाउनु पर्ने अवस्था रहँदैन किनकी त्यो भनेको १५ प्रतिशतको सीमाभन्दा कम अर्थात १० प्रतिशत मात्रै हो ।

तर समाचार कस्तो आउँछ भने लौ वित्यास पार्यो शेयर जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा १ खर्ब कर्जा गयो । तर यथार्थ त त्यो होइत । हो, यदि समयको मागअनुसार अन्य क्षेत्रमा पूँजी परिचानल गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने यो प्रतिशतलाई नियन्त्रण गर्ने हो न की मात्रालाई । अत: राज्यले यस्तो सम्बेदनशिल विषयमा दीर्घकालीन नीति ल्याएर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारी पूँजी बजारलाई स्वाभाविक रुपले समयअनुसार अगाडि बढ्न दिनु पर्छ । सरकार तथा नियामक निकायले लागू गर्न सक्ने अन्य थुप्रै औजारहरु छन् तर कम्तीमा माथि उठान गरिएका विषयहरु सम्बोधन भएमा अन्य कुरा त विस्तारै समयको मागअनुसार हुँदै जान्छन् ।

यी सबै सुधारका प्रयास किन गर्ने ?

पूँजी बजारले छरिएर रहेको पूँजीलाई परिचालन गरेर रोजगारीको सृजना गर्नुको साथै निस्क्रिय बसेका युवा, महिला तथा पाका उमेरका नागरिकलाई पनि अर्थोपार्जनको लागि लगानीको अवसर प्रदान गरी तिनलाई सक्रिय जीवन विताउने अवसर दिन्छ र अन्य माथि निर्भर हुनु पर्ने वाध्यतालाई निराकरण समेत गर्छ । जापान र कोरिया जस्तो समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूती भएको मुलुकमा पाका उमेरका जनसंख्याको बाहुल्यता बढदै गइरहेको कारणले गर्दा सक्रिय र निस्क्रिय जनससंख्या बिचको अनुपात खुम्चिँदै गइरहेको छ ।

"आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय जनसंख्याको आम्दानी निस्क्रिय जनसंख्याको लागि खर्चिनु पर्ने कारणले गर्दा ब्यक्तिगत बचतदर घट्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले ती निस्क्रिय जनसंख्याको सामाजिक सुरक्षामा गर्नुपर्ने लगानीको मात्रा बढ्दै गइ समस्या सृजना हुन थालेको दृष्टान्त हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।"

यसले गर्दा आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय जनसंख्याको आम्दानी निस्क्रय जनसंख्याको लागि खर्चिनु पर्ने कारणले गर्दा ब्यक्तिगत बचतको दर घट्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले ती निस्क्रिय जनसंख्याको सामाजिक सुरक्षामा गर्नुपर्ने लगानीको मात्रा बढ्दै गई समस्या सृजना हुन थालेको दृष्टान्त हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ नेपाल उदार हुँदै गइरहेको अवस्थामा भोलिका दिनमा हाम्रो मुलुकमा पनि यस्तो समस्या सृजना हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न । अत: त्यस्तो समस्याको निराकरणको लागि अहिलेदेखि नै जुनजुन क्षेत्रबाट सकिन्छ त्यहीत्यही क्षेत्रमा राज्यले प्रयास केन्द्रित गर्दै जानु बुद्धिमानी हुनेछ ।

शेयर बजारतर्फ अहिले चौतर्फि आक्रमण भइरहेको छ र यसको खास कारणमा केही ठूला खेलाडीले चलखेल गरेर करोडौं कमाएका उदाहरणलाई अगाडि सारेर जोखिम लिएर शेयर बजारमा प्रवेश गर्न नसक्ने तर अरुले कमाएको देखेर डाहा भएर यस क्षेत्रका नकारात्क पक्षलाई मात्र उचालेर बदनाम गर्न रुचाउने केही स्वनामधन्य विद्वानहरुको ठूलो भूमिका रहेको देखिन्छ । यस्ता स्वनामधन्य विद्वानहरुले खासगरि बजार उकालो लागेको बेलामा बढी विष बमन गर्ने गरेको र बजार घटेको बेला मख्ख पर्दै चुपचाप बस्ने गरेको हामीले अनुभव गरेकै हो ।

हरेक कुराको सकारात्क र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् । नकारात्क पक्षलाई मात्र विबादमा ल्याएर त्यस्तो क्षेत्रलाई नेस्तनाबुद नै गर्नु पर्ने भन्ने छैन । अपितु त्यस्ता पक्षलाई निराकरण गर्दै सकारात्मक पक्षलाई प्रवर्द्धन गर्दै जानु पर्छ । शेयर बजारका नकारात्मक पक्षलाई मैले माथि प्रस्तुत गरेको सुधारका प्रयासबाट धेरै हदसम्म निराकरण गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता सुधारका प्रयास किन गर्ने भन्ने कुरा यसको तल प्रस्तुत सकारात्मक पक्षको अध्ययनबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ ।

१.    प्रत्यक्ष रोजगारीको सृजना

अहिले काठमाण्डौं तथा मोफसलमा गरी ६२ ब्रोकर अफिस संचालनमा छन् । ती प्रत्येक ब्रोकर अफिसमा औसतमा १० जना कर्मचारी कार्यरत रहेको तथ्यलाई विचार गर्दा अहिले नै यसले करिब ६२० ब्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । बजारमा बोनस र हकप्रदको रुपमा थपिएको ठूलो संख्याको शेयरको मात्रालाई अहिलेको सीमित दायराको बजारले खपत गर्न सक्दैन र यसको फलस्वरुप बजार स्वभाविक गतिमा अगाडि बढ्छ भनी कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेशको कल्पना त परै जावस् भएका लगानीकर्ता पनि बाहिरिने संभावना हुन्छ । त्यसैले सरकारले ७७ जिल्लामा बाणिज्य बैङ्कका भगिनी संस्था (क्यापीटल मार्केट)लाई ब्रोकर लाईसेन्स खुला गरेमा केही समयभित्रै देशभरका ७७ जिल्लामा कार्यालय स्थापना भई करिब न्यूनतम ७७० वटा रोजगारको सृजना हन्छ जुन क्रमश: बढदै जाने संभावना हुन्छ ।

२.    अप्रत्यक्ष रोजगारीको सृजना

अहिले काठमाण्डौंका ब्रोकर अफिसमा आइतबारदेखि बिहीबारसम्म औसतमा करिब ४०/५० जनाको भिड लागेकै हुन्छ । ती सबै त्यहाँ शेयर मूल्यको उतार चढावलाई नियालेर शेयर खरिद विक्री गरिरहेका हुन्छन् । यसरी शेयर कारोबारलाई नै आफ्नो पेशाको रुपमा अंगालेका कारणले यो क्षेत्रले धेरै बेरोजगारलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । माथि भनिएजस्तै ७७ जिल्लामा ब्रोकर अफिस स्थापना गर्न सकेको खण्डमा यो संख्या अझ बढ्ने निश्चित छ ।

३.    श्रम बजारमा रहेको श्रम न्यूनताको समस्या समाधान

अधिकांश युवा वर्ग स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा विदेशीन बाध्य भएका छन् । यसले गर्दा श्रम बजारमा श्रमिकको अभाव भई पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसकी लागत समेत बढ्न गएको अवस्था सर्वविदितै छ । देशैभरी माथि भनिएजस्तो ब्रोकर कार्यालय स्थापना गरी युवा वर्गलाई यसतर्फ आकर्षित गर्न सकेमा विदेशिने युवालाई केही भए पनि रोक्न सकिन्थ्यो । र, त्यस्ता युवा वर्गले आफ्नो गाँउघरमा खेतीपाती लगायतका अन्य काम गरी फुर्सदमा यो पेशाबाट पनि अतिरिक्त आर्जन गर्न सक्षम भई आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सक्छन् । यसले गर्दा श्रम न्यूनताको समस्या पनि केही हदसम्म समाधान हुने देखिन्छ ।

४.    अवकाश पछिका निस्क्रिय जनसंख्यालाई सक्रिय बनाउन

सेवा निवृत्त जनसंख्या निष्क्रिय बसेमा अनेक प्रकारको रोग लाग्ने संभावनाले गर्दा त्यस्ता नागरिकको लागि औषधोपचार लगायतका समाजिक सुरक्षामा सरकारले गर्ने लगानीको मात्रा बढ्दै जान्छ । अहिले काठमाण्डौं तथा मोफसलका ब्रोकर कार्यालयमा सेवा निवृत्त कर्मचारीको उपस्थिति पनि उल्लेख्य देख्न सकिन्छ । यसरी ती कर्मचारीले आफूलाई सक्रिय बनाउँदा आर्थिक उपार्जनका साथै स्वस्थ जीवन विताउन पाइरहेका छन् । सक्रिय तथा स्वस्थ जनसंख्या राज्यको ठूलो सम्पति हो भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट्याइरहनु पर्दैन । निस्क्रिय बृद्ध जनसंख्याको कारणले कोरिया र जापान जस्तो विकसित मुलुकलाई पनि तिनको ब्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको तथ्य हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।

५.    उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि पूँजी निर्माण

शेयर बजारबाट आम्दानी गरिसकेपछि कतिपय लगानीकर्ता आफ्नो पूँजीलाई उत्पादक क्षेत्रतर्फ ब्यवस्थापन गरेको उदाहरण छ । यो क्षेत्र उतपादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पूँजी जुटाउने क्षेत्रको रुपमा पनि विकसित हँदै गइरहेको छ । त्यसैले यसलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर भनि हाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।

६.    राजस्व असुलीमा बृद्धि

गत आर्थिक वर्षमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले करिब १ अर्ब २० करोड क्यापिटल गेन ट्याक्स  सरकारलाई बुझाएको छ । ६२ वटा ब्रोकर अफिस र केही मोफसल लगायत खासगरी काठमाण्डौं केन्द्रित बजारमा हुने कारोबारबाट गत आर्थिक वार्ष २०७३/७४ मा सरकारको ढुकुटीमा १ अर्ब ४५ करोड भन्दा बढी पूँजीगत लाभकर असुल भएको थियो भने स्वचालित तथा देशैभरी स्थापना हुने ब्रोकर अफिसबाट कारोबार हुन थालेपछि पूँजीगत लाभकर वापत प्राप्त हुने राजश्वको बृद्धि कल्पना गरेभन्दा निकै बढी हुने तथ्य नकार्न सकिदैन ।

निस्कर्ष

सोझा तथा अरुको लहैलहमा लाग्ने लगानीकर्ताको बाहुल्यता, दीर्घकालिन लगानीकर्ताको कमी, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको तरलताको समस्या, बढ्दो ब्याजदर, मार्जिन कल, राइट र बोनस शेयरको बजारमा बृहत आपूर्ति, प्राथमिक बजारमा भइरहेको निरन्तरको शेयर निष्कासन र बढेको आपूर्ति खपत गर्न बजार विस्तारका संयन्त्रहरुको विकास नहुनु जस्ता समस्यानै सेयरबजारमा गिरावट आउनुको प्रमुख कारणहरु रहेकोमा कसैको दुईमत छैन ।

बहुमतको बामपन्थी सरकारप्रति आम लगानीकर्तामा नकारात्मक धारणाको विजारोपण गरी संगठितरुपले बजार घटाउन लागिपरेका शेयर माफियाहरुको अभिष्ट पूरा हुन नदिन तथा पूँजी बजारलाई स्वभाविक गतिमा विकास गरेर लैजान  कम्तीमा अनलाइन ट्रेडिङ पद्धति, वाणिज्य बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स, मार्केट मेकरको ब्यवस्था तथा शेयर कर्जा सम्बन्धी नीतिमा घरीघरी परिवर्तन नहुने गरी स्थिर नीतिको अवलम्बन गराउन सरकारले पहल तथा सम्बोधन गर्नै पर्छ । यसको लागि सरकारी लगानीको होइन की इच्छाशक्तिको मात्र आवश्यक्ता पर्छ । यति मात्र पनि हुन सक्यो भने हाम्रो पूँजी बजारले ठूलो फड्को मार्न सक्नेछ भन्ने तथ्यमा कसैको दुईमत नहोला । आगे हेर्दै जाउँ के हुन्छ !

(भट्टराई अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव हुन्)

श्रोत : अनलाईनखबर डटकम; २०७४ चैत १३ गते प्रकाशित