Showing posts with label Bankrupt. Show all posts
Showing posts with label Bankrupt. Show all posts

Monday, August 28, 2017

Most Commercial Banks Successful Maintaining Low Non-Performing Loan (NPL) Despite Huge Business Growth !

Non-performing loans (NPL), simply known as bad loans represents the portion of loans whose timely principal or interest are not received by the banks. Moreover, it is the fundamental ratio which shows percentage of loans which are default on scheduled payment of principal or interest.

NPL above 5% is considered to be riskier. So, investors must be cautious with the bank having high NPL before investing. Thus, more the NPL, more will the risk for banks and vice versa. Risk in the sense that higher NPL restricts the banks from providing dividends to its shareholders from the profit it earned and also it increases its risk weighted assets for which bank needs to maintain extra capital. This case may be the vital factor for diminishing the goodwill of the bank as well. Following are the main conditions on which loans loss provisions are made, incase;
  • If lender becomes bankrupt
  • It lender disappears or becomes out of contact
  • If loans are misused
  • If lenders are blacklisted by Credit Information Bureau (CIB)
  • If lenders make delayed in payment of principal and interest as per scheduled set by Nepal Rashtra Bank (NRB).
Moreover, NPL is negative indicator which reduces the cash flows of the banks. NPL also reduces net profit as higher NPL compels banks to make higher loan loss provisions. Loan loss provisions are calculated as per the nature of loans which are basically categorized into 4 types and according to time duration of default by the lenders, percentage for the provision are determined.


Below table shows the NPL of last 4 fiscal year (FY):

Note: while calculating average NPL, NPL above 5% is not included as NPL of some banks above 5% may
affect the average NPL.

From the above data in the FY 2073/74, Sanima Bank Limited (SANIMA) stood at the top of table with NPL of 0.01% only, followed by Nepal SBI Bank Limited (SBI) and Standard Chartered Bank Nepal Limited (SCB) with NPL of 0.1% and 0.19% respectively. Civil Bank Limited (CBL), Prabhu Bank Limited (PRVU) and Nepal Credit and Commerce Bank Limited (NCCB) has highest NPL among the commercial bank above 4%. Average NPL stands at 1.55%.

Posted by at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , , , ,

Sunday, June 4, 2017

विचार/विश्‍लेषण: बैंकको ब्याज !

एक मित्रले एउटा बैंकबाट घर बनाउन ऋण लियो । १० प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण केही वर्षअघि बढाएको बढायै गरेर १६ प्रतिशत पुग्यो । बीचमा यस्तो अवस्था आयो, बैंकहरूले ब्याज घटाउन थाले । नयाँ ऋणीले ६ प्रतिशतसम्ममा पाउन थाले । उसको १६ प्रतिशत घटेन । ऋणीलाई एक शब्द नसोधी आफूखुसी ब्याज बढाउने बैंकले आफैं घटाउने त कुरै थिएन, आग्रह गर्दा बल्ल १३ मा झार्‍यो । त्यसबाट तल झार्न टसको मस भएन । उसले अर्को बैंकमा ऋण सार्न चाह्यो । त्यहाँ साढे ७ प्रतिशतमा पायो । जग्गाको पुन: मूल्यांकन, सेवा शुल्कसहित जोड्दा ५० हजारभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च गरेर ऋण सार्‍यो । एक वर्ष नभई उसले पनि बढाउन थाल्यो । ११ प्रतिशत पुर्‍याइसकेको छ ।


फेरि अर्कामा सारौ भने सबैले मिलेर ब्याज बढाएका छन् । केही समयपछि ब्याज घटाउने लहर चल्यो भने उसको घट्दैन । बरु अर्कामा सार्न ‘अफर’ आउँछ । त्यति बेला हजारौं सेवा शुल्क र प्रशासनिक खर्च लाग्छ । यसरी ब्याजलाई वल्टाइपल्टाइ गर्ने ‘लंगुरबुर्जा’ खेलाउने आकर्षक कार्यालय भएका निकायलाई हामी बैंक भनिरहेका छौं । तिनले ब्याजको यस्तो खेल खेलाउँछन् जसमा आफू कहिल्यै हार्दैनन् । कसैलाई घरिघरि जिताएजस्तो गराएर धेरैलाई लोभ्याउँछन्, खेल्नेलाई जहिल्यै हराइदिन्छन् । अनि, वर्ष–वर्षमा फलाना बैंकको यति अर्ब नाफा, उति अर्ब नाफा भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् । त्यसो गर्दा मैले कति ऋणीलाई रुवाएँ, अनधिकृत पैसा कति उठाएँ भनेर कहिल्यै खुलाउँदैनन् ।

अहिले सर्वसाधारण त्यसरी नै रोइरहेका छन् । बैंकले आफूखुसी बढाएको ब्याज चुपचाप तिर्न बाध्य छन् । कुनै व्यवसाय गर्नेले पहिला योजना बनाउनुपर्छ, बजेटिङसहित । त्यही आधारमा ऋण लिएका हुन्छन् । ब्याज यति तिर्नेछु भनेर खाका बनाएका हुन्छन् । बैंक पनि बैंक पद्धतिबाट चल्नुपर्छ, योजना हुनुपर्छ । बैंकलाई अनुमति दिंदै उसका कार्ययोजना हेरिनुपर्छ । त्यसमा कर्जा र बचतको ब्याज, त्यसको प्रतिफल, सम्भावित लगानी र बचतका क्षेत्र, त्यसको स्थिरतालगायत केलाउनुपर्छ । ब्याज घटाउने र बढाउने गर्न पाइने छैन भन्ने कडा सर्त राखिनुपर्छ । तर, नाफा घट्नुलाई बैंकहरू घाटा भन्छन् । कहिले घटी, कहिले बढी नाफा अवश्य हुन्छ । त्यसमा आत्तिएर सर्वसाधारणमाथि भारी बोकाउँछन् । बैंक कुन त्यस्तो सर्वाधिकारसम्पन्न व्यवसाय हो, जसलाई लापरबाही गरेर चलाउँदा पनि नाफा नै हुन छुट मिलोस् ? त्यसमा राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाइदिनुपर्छ । 

बजारमा आर्थिक हलचल हुनासाथ हल्लिनु बैंकको आफ्नो कमजोरी हो । आफ्नो गल्तीको सजाय ऋणीलाई दिनु हुँदैन । तिर्न सक्ने हैसियत वा स्रोत छ/छैन हेरेर, तौलिएर बैंकले ऋण प्रवाह गरेका हुन्छन् । उसलाई ब्याज बढाएर त्यसभन्दा बढ्ता भार बोकाउँदा तिर्न सक्दैन भन्ने सर्वसिद्ध विषय हो । त्यो ऋण डुब्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले बेला–बेला ब्याज बढाउने बतासे काममा बैंक लाग्नुहुँदैन । बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ, सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने । बैंकको ब्याज बढ्छ, सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने । तिनको कमाइँचाहिँ कहिल्यै नबढ्ने । कहाँबाट सक्छन् धान्न ? राष्ट्र बैंकले त्यस्ता ऋणीलाई किन कहिल्यै हेर्दैन ? 

अर्कातिर संस्था बचाउने नाममा सर्वसाधारण मार्ने नीति नियम अन्त्य गरिनुपर्छ । ‘आवश्यक परे बैंकले स्वविवेकले ब्याज घटबढ गर्न सक्नेछ’ भने ऋण लिंदा कागजमा सर्त घुसाउन बन्द गरिनुपर्छ । जसरी सर्तअनुसार नतिर्दा ऋणीको धितो लिलाम हुन्छ, बैंकले सर्त उल्लंघन गर्दा उसको के लिलाम गर्ने ? ऋणी टाट पल्टिँदा बैंकले जायजेथाबाट उठाउन मिल्ने, बैंक टाट पल्टिन थाल्यो भने चाहिँ ऋणीले नै जायजेथा बेचेर बढी ब्याज तिरी नाफा दिलाइदिनुपर्ने ? बैंकलाई यस्तो जथाभावी गर्ने असीमित अधिकार कसले दियो ? किन त्यसमा कोही बोल्दैन ? 

सत प्रतिशतसम्म लगानी, ६ प्रतिशतभन्दा तल ब्याजमा सवारी साधन किन्न बैंकले माछा पसलमा जस्तो ग्राहक बोलाउँदा राष्ट्र बैंक टोलाएर बस्यो । त्यसरी पैसा सकेपछि लगानीयोग्य पुँजी कहाँबाट रहन्छ ? गत वर्ष ब्याज घटाउने होडबाजी चल्यो, यति बेला बढाउने । त्यो पनि बैंकलाई फाइदै फाइदा दिलाउने नाममा । बैंक डुब्न लागे भने जोगाउने काम राज्यको हो, सर्वसाधारणको होइन । 

बकम्फुसे ‘अफर’ ल्याएर ह्वार्र पैसा बटुल्ने, जथाभावी छर्ने, अनि पैसा छैन भनेर फेरि ऋणको ब्याज बढाउने– कहाँसम्मको अत्याचार हो ? सस्तो ब्याजमा दिन्छु भन्दै एउटा बैंकको ऋणीलाई अर्को बैंकमा तान्ने, अनि केही समयमा ह्वात्तै ब्वाज बढाएर ढाडमा बञ्चरोले हान्ने– कहाँसम्मको नीचता हो ? खोज्दै जानुभयो भने बैंकहरूको कार्टेलिङले उपभोक्ता सताइएका छन् । कर्जाको ब्याज बढाउँदा सबै मिल्छन् । विस्तारै केही खुकुलो देखिन्छन् । एउटाको ग्राहक अर्काले तान्छन् । सेवा शुल्कका नाममा उसबाट असुल्नु असुल्छन् । फेरि ब्याज बढाएर थला पार्छन् । राज्य टुलुटुलु हेर्छ । बैंक बदल्ने ऋणी कति छन्, के आश्वासनमा बदले, उता गएर कसरी फसे भन्ने राष्ट्र बैंकले कहिल्यै अध्ययन गरेको छ ? 

त्यसैले अब ऋणीले पनि अधिकारका लागि बोल्नु जरुरी छ । कागजमा जति लेखिएको छ, त्यति ब्याज तिरेर चुपचाप बस्ने बेला भएको छ । त्यसमा बैंकले गडबड गरे र ऋणीका पक्षमा राष्ट्र बैंक नबोले अदालतकै ढोकामा पुगेर किन नहोस्, मनपरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ऋणी ‘ख’ र बैंक ‘क’ वर्ग होइन, दुवै समान वर्ग हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । जसरी ऋणीका लागि बैंक चाहिन्छ, बैंकका लागि ऋणी पनि चाहिन्छ । त्यो दुवैले बुझ्नुपर्छ । न ऋणीले चाहेर ब्याज घटाउन सकोस्, न बैंकले चाहेर बढाउन ।

श्रोत: कान्तिपुर, फाल्गुन १६, २०७३
Posted by at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Monday, September 26, 2016

सेयर शिक्षा : सेयरबाट पैसा कमाउन जान्नैपर्ने १० कुरा ।

काठमाण्डौ । नेपाल र अन्य देशका सेयर बजारमा थुप्रै सफलताका कथाहरु छन् । सेयरमा लगानी गरेर करोडपति हुनेहरुका यस्ता कथा हाम्रा लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन् । तर, यो पनि उत्तिकै सत्य हो कि अधिकांश लगानीकर्ता र सेयर कारोबारी सेयरमा लगानी गर्दा डूबेका पनि छन् । उनीहरुको असफलतालाई पनि पूरै बेवास्ता गर्न मिल्दैन, कारण ती असफलताहरुबाट समेत हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौ । सफलता र असफलताका विभिन्न कथाहरुबीचबाट हामीले यहाँ सेयरबाट पैसा कमाउने १० महत्वपूर्ण टिप्सहरु तयार गरेका छौ।

Read more: सेयर शिक्षा : सेयरबाट पैसा कमाउन जान्नैपर्ने १० कुरा ।

Source: arthatantra
Posted by at No comments:
Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Location: Nepal
Subscribe to: Posts (Atom)

AddToAny