नेपालको २० खर्बको सेयर बजार ५० वटा दलाल कम्पनीको बन्धक बनिरहेको छ भन्ने कुरा बिहीबारको घटनाले फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ । सेयर बजारका लाखौं लगानीकर्ताको हितलाई कुल्चेर ५० वटा दलालहरुले एकाएक सेयर बजार बन्द गराउँदा नियमनकारी निकायहरुको निरीहता र एक अर्काको मुख ताक्ने प्रबृत्ति जुन देखियो यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि यहाँ लगानीकर्ताहरुको हितलाई दुई कौडीको पनि महत्व दिईएकोे छैन ।
सेयर दलालहरुले बडो रहस्यमय ढंगले बिहीबारको कारोबार बन्द गरेर विश्वमा कतै नभएको घटना गराएका छन्, जुन हदैसम्म खेदजनक छ । यसो गर्दा उनीहरुलाई कानुन लागेर तत्कालै लाईसेन्स खारेज गर्ने हदसम्मको कारबाही हुनसक्थ्यो तर यहाँ त जे गरे पनि कुनै कारबाही हुँदैन भन्ने पनि देखियो । लाखौंको संख्यामा रहेका लगानीकर्ताहरु निमुखा र निरीह हुने, ५० वटा सेयर दलालहरु चाँही शेर हुने अनि नियमनकारी निकायहरु मुखदर्शक हुने यस्तो कहाँ हुन्छ ?
आज असारको १५ हो र कतिपय लगानीकर्तालाई कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न सेयर बेच्नुपर्ने चटारो छ भने कतिपय हाम्रा साथीहरु आफ्ना अरु नै कारणले सेयर किनबेच गर्न आँतुर थिए तर दलालहरुले एक्कासी कारोबार बन्द गरेर हिडेपछि कसैको केही लागेन, निराश भएर हिड्नु पर्यो । अरु संस्थागत सेयर दलाल र अनलाईन कारोबार प्रणाली भएको भए दलालहरुले यस्तो दुस्साहस गर्न सक्ने थिएनन् ।
सेयर दलालहरुले सेयर कारोबारको कमिशनमा मूल्य अभिबृद्धि कर अर्थात भ्याट लाग्ने जुन कुरा उठाएर हडताल गरे त्यो कहिँ प्रमाणित भएको छैन । यस बारेमा न कुनै कर कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् न त दलालहरुले नै कर कार्यालयले काटेको पत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छन् । २०६९ सालदेखि सेयर दलालहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र त्यस यताको कमिशनबाट १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा यदि कुनै कर कार्यालयले भनेको छ भने त्यो कर कार्यालयसँग सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफलको बिषय हुनसक्छ न कि पुरै सेयर बजारलाई बन्धक बनाएर दलालहरुले मोलतोल गर्न पाउँछन् । यस बारेमा दलालहरुले लगानीकर्ताहरुसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय रुपमा बजार बन्द गर्दा दलालहरुकै स्वार्थले काम गरेको स्पष्ट भएको छ । लगानीकर्ताको हितको कुरा भए त हामीसँग पर्याप्त छलफल हुन्थ्यो नि ।
कर कार्यालयहरुले २०६९। ०७० सालमै दलालहरुलाई भ्याटमा दर्ता हुन पत्र काटेको थियो भने अहिलेसम्म किन उनीहरु कर कार्यालयको पत्रलाई लुकाएर बसे भन्ने कुरा गंभीर छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७१ को बार्षिक प्रतिबेदनमा दलालहरुको कमिशनबाट भ्याट नसुलिएकोमा बेरुजुमा राखेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । यदि यस्तो हो भने धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले अहिलेसम्म त्यसबारे ठोस धारणा किन बनाएनन् ? सरोकारवाला निकाय त उनीहरु हुन नि ।
हामी लगाीकर्ताहरु सेयर किन्दा पनि कमिशन तिरेकै छौ, बेच्दा पनि तिरेकै छौ, सेयर दलालले आफ्नै कार्यालयबाट म्याचिड. गराएर कारोबार गर्छ, त्यसमा पनि चर्को दोहोरो कमिशन तिरेकै छौ । पूँजीगत लाभकर पनि हामीले नै तिर्छौ । स्वामित्व हस्तान्तणको शुल्क पनि हामीले नै तिर्छौ । सेबोन र नेप्सेलाई तिर्नुपर्ने कमिशन पनि हामीले नै तिर्छौ । क्लोज आउटमा पर्दा पनि हामीबाटै पैसा असुलिन्छ । हामीले तिर्ने मात्रै अनि हाम्रै पैसामा सेयर दलालहरुले रजाई - मनोमानी गर्ने ? पूँजी बजारमा पूँजी हामीले लगाउने, मालिक चाँही दलाल हुने ?
अब हामी लगानीकर्ताको ढाड सेक्ने गरी भ्याट र अरु शुल्कको भारी थप्ने हैन, हाल कायम कमिशन दर ०.६० देखि ०.४० प्रतिशतबाट ०.४० देखि ०.२५ प्रतिशतबीचमा झार्नुपर्छ । संसारमा कही नभएको चर्को कमिशन दर भएकाले घटाउनै पर्छ । अस्ति भर्खर घटाएको भनेर सुख पाईन्न । त्यही भित्र नै सिमित हुने गरी जे गरेपनि हुन्छ ,। हालको कमिशन दरलाई ०.४० देखि ०.२५ प्रतिशतमा नझारी हामीमाथि थप बोझ हुने कुनै काम गरियो भने हामीलाई असह्यै हुनेछ र सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौ । हालको कमिशन दरमा १३ प्रतिशत भ्याट जोड्ने र सेयर दलालहरुलाई महंगो कमिशन असुल्न दिईरहने षडयन्त्रसँग हामी सहमत हुन सक्दैनौ । दक्षिण एशियामै चर्को कमिशन दर राखेर सेयर दलाललाई पोस्ने अनि त्यसमा लाग्ने भ्याट पनि हामीबाटै असुल्ने ? कदापी स्वीकार्य छैन । यस्तो षडयन्त्र कसैले नगरोस भन्ने चेतावनी दिन चाहन्छौ ।
सेयर दलालको सिण्डिकेट, युनियनबाजी र कार्टेलिड.लाई संस्थागत गर्दै जाने र नियमनकारी निकायहरु उनीहरुको लाचार छायाँ मात्र भईरहने हो भने नेपालका हामी तमाम सेयर लगानीकर्ताहरु जीवनमरणको संघर्षमा उत्रिनु पर्ने अबस्था आँउछ, हिन्दीमा एउटा भनाई छ, मर्ता क्या नही कर्ता । सेयर दलालले आफ्नो स्वार्थमा पुरै बजार बन्द गर्नुहुन्छ भने हामी लगानीकर्ताले सबै दलालको कार्यालय, नेप्से र सेबोनमा ताला लगाउन हुन्छ कि हुँदैन ? आफ्नो घरजग्गा र सम्पति बैंकमा बन्धकी राखेर, जीवन भरि कमाएको पैसा लगाएर सेयर बजारमा गरेको लगानीलाई जोखिममा पार्न कुनै हालतमा दिदैनौ ।
नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुको लगानी जोखिममा पर्न नदिन सेयर दलालको संख्या थप्ने काम तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले उठाउँदै आएका हौं । बाणिज्य बैंक र अरु संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर दलालको लाईसेन्स पाए भने अहिले भन्दा निकै सस्तो कमिशन दरमा उनीहरुले काम गर्छन, लगानीकर्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बजारमा स्वच्छता र पारदर्शिता पनि बढ्छ । जस्तो धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आश्बा सेवा पाउँदा अहिले निशुल्कमा लगानीकर्ताले सेवा पाईरहेका छन् र अरु धेरै सुबिधा दिएर लगानीकर्ता तान्ने होडबाजी उनीहरुबीच चलेको छ । बाणिज्य बैंक र अरु संस्थागत लगानीकर्तालाई दलाल सदस्य थप गरेमा नेपालका कुना काप्चा मात्रै हैन, खाडी र अरु देशमा रहेका नेपाली नागरिक र गैर आवासीयहरुले पनि सहजै सेयर कारोबारको सुबिधा पाउने छन् । किनेको सेयर उनीहरुको हितग्राही खातामा र सेयर बेचेको पैसा बैंक खातामा जान्छ, त्यसपछि अहिलेका दलालहरुको कृत्रिम ढंगले बजार तलमाथि गर्ने खेलै खत्तम ।
पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणाली तत्कालै ल्याउनुपर्छ भनेर जोड गरेको लामो समय भएको छ । यसमा नियमनकारी निकायहरुले अहिलेसम्म कुनै चासो नदिनु पनि रहस्यमय नै छ । बाणिय बैंक र संस्थागत लगानीकर्तालाई तत्कालै सेयर दलालको लाईसेन्स बाँडेर अहिलेका दलालको कार्टेलिड., युनियनबाजी र सिण्डीकेट तोडिएन भने नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न कोही पनि आउँदेन, अहिले लगानी गरिरहेकाहरु पनि भाग्ने अबस्था आउँछ ।
बाणिज्य बैंकलगायतका संस्थाहरुलाई सेयर दलाल लाईसेन्स दिने, पूर्ण अनुलाईन सेयर कारोबार चालु गर्ने र नियमनकारी निकायहरु सशक्त हुने हो भने अहिलेका यी दलालहरुको सिण्डिकेट, कार्टेलिड. र युनियनबाजी खत्तम भएर जान्छ । सेयर बजार अहिले जस्तो उनीहरुको बन्धक हुँदैन । उनीहरुलाई यही डर भएर नै अहिले नियमनकारी निकायहरुलाई समेत बिभिन्न प्रकारले आफ्नो प्रभावमा राखेर विश्वमै नभएको सेयर बजारमा दलालले हडताल गर्ने जस्तो गैरकानुनी र अवान्छनीय हर्कत गरिरहेका छन् । यही बहानामा सेयर बजारलाई क्र्यास गराउने र लगानीकर्तालाई अत्याउँने षडयन्त्र पनि यसमा लुकेको छ । यो षडयन्त्रलाई हामी कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिदँनौ ।
हाम्रो मुख्य जोड चाँही सेबोन र नेप्सेले केही सिमित दलालहरुको पक्षमा नभई आम लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने र समग्र पूँजी बजारको बिकास हुने कुरामै ध्यान केन्द्रित गरुन् भन्ने नै हो । यसमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको पनि उत्तिकै ठूलो भुमिका हुन्छ । भबिष्यमा ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाउनका लागि अहिले नै सरोकारवाला निकायहरुले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नु जरुरी छ ।
