Friday, June 30, 2017

सेयर बजारलाई ब्रोकरहरुले बन्धक बनाउँदा नेप्से र सेबोन किन निरीह ? -छोटेलाल रौनियार ।

नेपालको २० खर्बको सेयर बजार ५० वटा दलाल कम्पनीको बन्धक बनिरहेको छ भन्ने कुरा बिहीबारको घटनाले फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ । सेयर बजारका लाखौं लगानीकर्ताको हितलाई कुल्चेर ५० वटा दलालहरुले एकाएक सेयर बजार बन्द गराउँदा नियमनकारी निकायहरुको निरीहता र एक अर्काको मुख ताक्ने प्रबृत्ति जुन देखियो यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि यहाँ लगानीकर्ताहरुको हितलाई दुई कौडीको पनि महत्व दिईएकोे छैन ।


सेयर दलालहरुले बडो रहस्यमय ढंगले बिहीबारको कारोबार बन्द गरेर विश्वमा कतै नभएको घटना गराएका छन्, जुन हदैसम्म खेदजनक छ । यसो गर्दा उनीहरुलाई कानुन लागेर तत्कालै लाईसेन्स खारेज गर्ने हदसम्मको कारबाही हुनसक्थ्यो तर यहाँ त जे गरे पनि कुनै कारबाही हुँदैन भन्ने पनि देखियो । लाखौंको संख्यामा रहेका लगानीकर्ताहरु निमुखा र निरीह हुने, ५० वटा सेयर दलालहरु चाँही शेर हुने अनि नियमनकारी निकायहरु मुखदर्शक हुने यस्तो कहाँ हुन्छ ?

आज असारको १५ हो र कतिपय लगानीकर्तालाई कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न सेयर बेच्नुपर्ने चटारो छ भने कतिपय हाम्रा साथीहरु आफ्ना अरु नै कारणले सेयर किनबेच गर्न आँतुर थिए तर दलालहरुले एक्कासी कारोबार बन्द गरेर हिडेपछि कसैको केही लागेन, निराश भएर हिड्नु पर्यो । अरु संस्थागत सेयर दलाल र अनलाईन कारोबार प्रणाली भएको भए दलालहरुले यस्तो दुस्साहस गर्न सक्ने थिएनन् ।

सेयर दलालहरुले सेयर कारोबारको कमिशनमा मूल्य अभिबृद्धि कर अर्थात भ्याट लाग्ने जुन कुरा उठाएर हडताल गरे त्यो कहिँ प्रमाणित भएको छैन । यस बारेमा न कुनै कर कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् न त दलालहरुले नै कर कार्यालयले काटेको पत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छन् । २०६९ सालदेखि सेयर दलालहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र त्यस यताको कमिशनबाट १३ प्रतिशत भ्याट बुझाउनु पर्ने भन्ने कुरा यदि कुनै कर कार्यालयले भनेको छ भने त्यो कर कार्यालयसँग सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफलको बिषय हुनसक्छ न कि पुरै सेयर बजारलाई बन्धक बनाएर दलालहरुले मोलतोल गर्न पाउँछन् । यस बारेमा दलालहरुले लगानीकर्ताहरुसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय रुपमा बजार बन्द गर्दा दलालहरुकै स्वार्थले काम गरेको स्पष्ट भएको छ । लगानीकर्ताको हितको कुरा भए त हामीसँग पर्याप्त छलफल हुन्थ्यो नि ।


कर कार्यालयहरुले २०६९। ०७० सालमै दलालहरुलाई भ्याटमा दर्ता हुन पत्र काटेको थियो भने अहिलेसम्म किन उनीहरु कर कार्यालयको पत्रलाई लुकाएर बसे भन्ने कुरा गंभीर छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७१ को बार्षिक प्रतिबेदनमा दलालहरुको कमिशनबाट भ्याट नसुलिएकोमा बेरुजुमा राखेको भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ । यदि यस्तो हो भने धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले अहिलेसम्म त्यसबारे ठोस धारणा किन बनाएनन् ? सरोकारवाला निकाय त उनीहरु हुन नि ।

हामी लगाीकर्ताहरु सेयर किन्दा पनि कमिशन तिरेकै छौ, बेच्दा पनि तिरेकै छौ, सेयर दलालले आफ्नै कार्यालयबाट म्याचिड. गराएर कारोबार गर्छ, त्यसमा पनि चर्को दोहोरो कमिशन तिरेकै छौ । पूँजीगत लाभकर पनि हामीले नै तिर्छौ । स्वामित्व हस्तान्तणको शुल्क पनि हामीले नै तिर्छौ । सेबोन र नेप्सेलाई तिर्नुपर्ने कमिशन पनि हामीले नै तिर्छौ । क्लोज आउटमा पर्दा पनि हामीबाटै पैसा असुलिन्छ । हामीले तिर्ने मात्रै अनि हाम्रै पैसामा सेयर दलालहरुले रजाई - मनोमानी गर्ने ? पूँजी बजारमा पूँजी हामीले लगाउने, मालिक चाँही दलाल हुने ?

अब हामी लगानीकर्ताको ढाड सेक्ने गरी भ्याट र अरु शुल्कको भारी थप्ने हैन, हाल कायम कमिशन दर ०.६० देखि ०.४० प्रतिशतबाट ०.४० देखि ०.२५ प्रतिशतबीचमा झार्नुपर्छ । संसारमा कही नभएको चर्को कमिशन दर भएकाले घटाउनै पर्छ । अस्ति भर्खर घटाएको भनेर सुख पाईन्न । त्यही भित्र नै सिमित हुने गरी जे गरेपनि हुन्छ ,। हालको कमिशन दरलाई ०.४० देखि ०.२५ प्रतिशतमा नझारी हामीमाथि थप बोझ हुने कुनै काम गरियो भने हामीलाई असह्यै हुनेछ र सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौ । हालको कमिशन दरमा १३ प्रतिशत भ्याट जोड्ने र सेयर दलालहरुलाई महंगो कमिशन असुल्न दिईरहने षडयन्त्रसँग हामी सहमत हुन सक्दैनौ । दक्षिण एशियामै चर्को कमिशन दर राखेर सेयर दलाललाई पोस्ने अनि त्यसमा लाग्ने भ्याट पनि हामीबाटै असुल्ने ? कदापी स्वीकार्य छैन । यस्तो षडयन्त्र कसैले नगरोस भन्ने चेतावनी दिन चाहन्छौ ।


सेयर दलालको सिण्डिकेट, युनियनबाजी र कार्टेलिड.लाई संस्थागत गर्दै जाने र नियमनकारी निकायहरु उनीहरुको लाचार छायाँ मात्र भईरहने हो भने नेपालका हामी तमाम सेयर लगानीकर्ताहरु जीवनमरणको संघर्षमा उत्रिनु पर्ने अबस्था आँउछ, हिन्दीमा एउटा भनाई छ, मर्ता क्या नही कर्ता । सेयर दलालले आफ्नो स्वार्थमा पुरै बजार बन्द गर्नुहुन्छ भने हामी लगानीकर्ताले सबै दलालको कार्यालय, नेप्से र सेबोनमा ताला लगाउन हुन्छ कि हुँदैन ? आफ्नो घरजग्गा र सम्पति बैंकमा बन्धकी राखेर, जीवन भरि कमाएको पैसा लगाएर सेयर बजारमा गरेको लगानीलाई जोखिममा पार्न कुनै हालतमा दिदैनौ ।

नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुको लगानी जोखिममा पर्न नदिन सेयर दलालको संख्या थप्ने काम तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले उठाउँदै आएका हौं । बाणिज्य बैंक र अरु संस्थागत लगानीकर्ताले सेयर दलालको लाईसेन्स पाए भने अहिले भन्दा निकै सस्तो कमिशन दरमा उनीहरुले काम गर्छन, लगानीकर्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् र प्रतिस्पर्धाले गर्दा बजारमा स्वच्छता र पारदर्शिता पनि बढ्छ । जस्तो धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आश्बा सेवा पाउँदा अहिले निशुल्कमा लगानीकर्ताले सेवा पाईरहेका छन् र अरु धेरै सुबिधा दिएर लगानीकर्ता तान्ने होडबाजी उनीहरुबीच चलेको छ । बाणिज्य बैंक र अरु संस्थागत लगानीकर्तालाई दलाल सदस्य थप गरेमा नेपालका कुना काप्चा मात्रै हैन, खाडी र अरु देशमा रहेका नेपाली नागरिक र गैर आवासीयहरुले पनि सहजै सेयर कारोबारको सुबिधा पाउने छन् । किनेको सेयर उनीहरुको हितग्राही खातामा र सेयर बेचेको पैसा बैंक खातामा जान्छ, त्यसपछि अहिलेका दलालहरुको कृत्रिम ढंगले बजार तलमाथि गर्ने खेलै खत्तम ।

पूर्ण अनलाईन कारोबार प्रणाली तत्कालै ल्याउनुपर्छ भनेर जोड गरेको लामो समय भएको छ । यसमा नियमनकारी निकायहरुले अहिलेसम्म कुनै चासो नदिनु पनि रहस्यमय नै छ । बाणिय बैंक र संस्थागत लगानीकर्तालाई तत्कालै सेयर दलालको लाईसेन्स बाँडेर अहिलेका दलालको कार्टेलिड., युनियनबाजी र सिण्डीकेट तोडिएन भने नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न कोही पनि आउँदेन, अहिले लगानी गरिरहेकाहरु पनि भाग्ने अबस्था आउँछ ।


बाणिज्य बैंकलगायतका संस्थाहरुलाई सेयर दलाल लाईसेन्स दिने, पूर्ण अनुलाईन सेयर कारोबार चालु गर्ने र नियमनकारी निकायहरु सशक्त हुने हो भने अहिलेका यी दलालहरुको सिण्डिकेट, कार्टेलिड. र युनियनबाजी खत्तम भएर जान्छ । सेयर बजार अहिले जस्तो उनीहरुको बन्धक हुँदैन । उनीहरुलाई यही डर भएर नै अहिले नियमनकारी निकायहरुलाई समेत बिभिन्न प्रकारले आफ्नो प्रभावमा राखेर विश्वमै नभएको सेयर बजारमा दलालले हडताल गर्ने जस्तो गैरकानुनी र अवान्छनीय हर्कत गरिरहेका छन् । यही बहानामा सेयर बजारलाई क्र्यास गराउने र लगानीकर्तालाई अत्याउँने षडयन्त्र पनि यसमा लुकेको छ । यो षडयन्त्रलाई हामी कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिदँनौ ।

हाम्रो मुख्य जोड चाँही सेबोन र नेप्सेले केही सिमित दलालहरुको पक्षमा नभई आम लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने र समग्र पूँजी बजारको बिकास हुने कुरामै ध्यान केन्द्रित गरुन् भन्ने नै हो । यसमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको पनि उत्तिकै ठूलो भुमिका हुन्छ । भबिष्यमा ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगाउनका लागि अहिले नै सरोकारवाला निकायहरुले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नु जरुरी छ ।

3 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. नेपालको सेयर बजार कहिँ नभएको जात्र हाँडी गाउँ को जस्तो भएको छ / ब्रोकर व्यवसाय वित्तीय सेवा भए पनि यो बैंकिंग र इन्सुरेन्स सेवा भित्र पर्दैन / तेसै गरि बैंक ले सेयर दलाली एजेन्टको काम गर्ने कुरा पनि नीति गत रुपमा सहि होइन / फेरी नेपाल मा सबै भन्दा सेयर संख्या र कारोबार बैंक र इन्सुरेन्स को भएको अवस्था मा बैंक ले कसरि आफ्नो कम्पनि र आफ्नो क्षेत्र को कारोबार गर्न सक्छ / तेसै गरि ब्रोकर ले मार्जिंग लेन्डिंग गर्ने होइन / योत पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र मर्चेन्ट बैंकले गर्ने हो / नेपाल को समस्या भनेको युनियन मार्फत सिन्डिकेट गर्ने परिपाटी जुन राजनैतिक पार्टी ले गरे त्यो चाही खराब छ / अहिले नेपालका ब्रोकरहरुले लिएको कमिसन धेरै छ / तेसैले अहिले को कमिसन घटाएर सरकारले ब्रोकरले लिने कमिसनमा सेवा कर सहित व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय ले आदेश जारी गर्न अब ढिलो गर्न हुन्न / फेरी कर निलेने हो भने संसद, मन्त्रि, स्थानिय सरकारले तलब भत्ता कसरि पाउन सक्छन / संघिय गणतन्त्रमा राज्यको खर्च बढ्ने निश्चित छ / तेसको परिपूर्ति नागरिक संग कर उठाएर गर्ने हो / यदि कर नउठाउने हो भने देशका सांसद, नेताको औसधि, उपचार, कर्मचारी को तलब भत्ता कहा बाट पूर्ति गर्ने / तेसैले अहिले राज्य ले सवै क्षत्रमा कर आय कर को दयारा बढौं जरुरि छ /

    ReplyDelete

AddToAny